सिद्धान्त सेवा मार्गदर्शक देश र स्थानीय तहको निजामती ऐनले तोक्यो प्र

Featured

२६ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

संघीयताको सामान्य सिद्धान्त अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा आफूखुसी नबनाउन् भनेर संघले कडाइ गरेको हो ।

कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा लैजान संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम जारी छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसको पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेश रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन ।

कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा लैजान संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम जारी छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसको पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेश रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन ।

कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा लैजान संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम जारी छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसको पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेश रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.