काठमाडौँ । लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक साढे ११ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन परामर्शसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव सोमबारको बैठकबाट स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।
प्रस्ताव परिषद्मा पेस गर्नु अघि विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा यसबारे छलफल हुनुका साथै मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोगका अध्यक्षसमेतबीच मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव जति सक्दो चाँडो हटाउनु पर्ने भन्दै छिटो भन्दा छिटो विज्ञापन गर्न भन्दै आएका छन् ।