सुमुन्द्र गुप्तको प्रयागराजको अभिलेख होस वा , राजा मानदेवको चागुनारायणको अभिलेखलाई आधार प्रमाण मान्दा नेपाल देश लिच्छविकाल भन्दा अघि देखिनै अस्तित्वमा थियो र नेपाल देशमा नेपाली सेनाको अस्तित्व थियो भन्ने प्रमाण खोज्न कतै जानू पर्दैन। नेपाली सेनाले पुर्व मधयकालको १३/१४ औ शताब्दिमा बंगालका शासक समसुदिन तुलकको फौज संग होस वा चिन तिब्बत युद्वमा वा नेपाल एकीकरण र नेपाल अङ्ग्रेज युद्वमा नेपाल देशको सार्बभौमसत्ता जोगाउन लडेका हरेक युद्धमा नेपाली सेनाले देश र जनतालाई सर्वेसर्वा मानेको र देश र जनता संगै हातेमालो गरेको तथ्य बिर्सिएर देशको शान्ति सुरक्षा र नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखन्डताको रक्षा गरेको बिषय किनारा लगाएर । प्रजातन्त्र हुदै लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपालमा आइ सक्दा र जनताले आफ्ना अधिकारको भोग गर्दै कर्तव्यबोध गरिरहेको वर्तमान समयमा लिच्छविकाल देखि नेपाल देश जोगाउन लाखौं सेनाका जवानहरू र जनताले प्राण त्याग गरेको यथार्थ बिर्सिएर नेपालको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्र जोगाउन
नेपाली सेनाले गरेको योगदान माथि निरन्तर प्रहार गर्दै
नेपाली सेना माथि गरिएका प्रश्न कु प्रचारप्रसार बिरुद्ध हामी नेपालकै अन्नग्रहण गर्ने र नेपाल र नेपालीकै लागि पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई आफ्नै देशको गौरवशाली नेपाली सेनाको मान मर्दन गर्न गरि षड्यन्त्र पुर्वक
तयार पारिएका साम्राग्रीहरु प्रति खेद प्रकट गर्दैछौ । बिरोध तथ्य र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ नकि टिआरपिको लागि?
“जर्नेलतन्त्र” भन्ने भ्रम: तथ्यभन्दा टाढा सामाजिक सञ्जालको प्रचार
एउटा सच्चा देशभक्त स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा मेरा केहि प्रश्नहरु छन् ।।
• के नेपालमा जसले जे बोल्दा पनि हुन्छ ?
• सस्तो लोकप्रियतका लागि जसलाई जे पनि आरोप लगाउन पाईन्छ र ?
• हालको स्थितमा नेपाली सेनाको नाम राख्दैमा भाईरल भइन्छ र ?
• त्यस्तै दिखयो यो भिडयोमा
• नेपाली सेनाबाट अवकास पाइसकेका मानिस स्वतन्त्र नागरिक होइन र ?
• अवकास प्राप्त व्यक्तीले सैनिक शासन लगाउन सक्छ र ?
• के उसले अवकाश पश्चात संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गरी अन्य संस्थामा आवद्ध हुन पाउदैनन् र ?
• के नेपाली सेनाको सिफारिसमा उहाहरुको नियुक्ति भएको हो र ?
• कतिपय महोदयहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारितका सिद्धान्तहरु विर्सिएका नै हुन् त ?
• नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्थालाई वेवास्था गर्दै समाचारका नाममा भ्रामक र तथ्यहिन सुचना फैलाउने काम त्तकाल बन्द गर्नु पर्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को (क) को ७ बमोजिम पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्र सेवकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने भन्ने निर्दिष्ट व्याख्या भएको हुँदा समेत नेपालमा केही सामाजिक सञ्जाल र भिडियो सामग्रीमार्फत “अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्नु भनेको लुकेको सैनिक शासनको संकेत हो” भन्ने प्रकारका भ्रामक र अतिरञ्जित अभिव्यक्ति फैलाइएको देखिन्छ। तर यस्ता दाबीहरू तथ्य, संवैधानिक व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियासँग मेल खाने खालका छैनन्। सरकारी निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू अवकाशपछि कुनै सैन्य कमाण्ड वा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिका रूपमा होइन, स्वतन्त्र नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो दक्षता, योग्यता र विज्ञताको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मेवारीमा पुग्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका केही पूर्वअधिकारीहरू विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्त भएको विषयलाई लिएर “देशमा लुकेको सैनिक शासन सुरु भयो” भन्ने प्रकारका भ्रामक टिप्पणी र अतिरञ्जित सामग्री फैलाई सोझा नागरिकहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने कुचेष्टा भईरहेको छ। तर प्रशासनिक तथा संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा यस्ता दाबीहरू आधारहीन देखिन्छन्।
.नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, समिति र संस्थाहरूमा आवश्यक अनुभव, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक दक्षताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू नियुक्त हुने परम्परा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसमा पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी, प्राध्यापक, विज्ञ, इन्जिनियर, कूटनीतिज्ञ र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरू समेत समावेश हुने गरेका छन्।
सैन्य सेवामा लामो समय बिताएका व्यक्तिहरूले व्यवस्थापन, अनुशासन, संकट समन्वय, पूर्वाधार सञ्चालन, रणनीतिक योजना तथा नेतृत्वको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यही अनुभव र दक्षताका आधारमा उनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा द्वारा अवसर दिइनु लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रकै प्रक्रिया हो।
कुनै व्यक्ति पहिले सेना, प्रहरी वा निजामती सेवामा रहेकै कारण उसलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा राज्यका सबै नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको समान अवसर प्रदान गरेको हुन्छ, र नियुक्तिको मापदण्ड योग्यता, दक्षता तथा अनुभव हो पेशागत पृष्ठभूमि मात्र होइन।
यसबीच केही सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा “जर्नेल साप”, “बुटतन्त्र” जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै जनतालाई उत्तेजित पार्ने प्रयास गरिएको भन्दै सञ्चारविज्ञहरूले जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता औंल्याएका छन्। तथ्य पुष्टि नगरी संस्थागत रूपमा राष्ट्रको धरोहरको रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई जोडेर प्रचार गरी संस्थाप्रति अनावश्यक अविश्वास फैलिदा राष्ट्र विरोधी तत्वहरु उत्साहित हुन सक्ने समेत देखिन्छ।
नेपालको संविधानले नागरिक सर्वोच्चताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेना संविधान र निर्वाचित सरकारको मातहतमा रहने संस्था हो। त्यसैले अवकाशप्राप्त व्यक्तिको व्यक्तिगत नियुक्तिलाई लिएर “सैनिक शासन” को निष्कर्ष निकाल्नु तर्कसंगत मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। डर, त्रास, भ्रम र अतिरञ्जनाबाट होइन, प्रमाण र जिम्मेवार बहसबाट मात्रै स्वस्थ समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।
