काठमाडौं, १४ फागुन । नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले फेवातालको ६ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरियोस् भन्ने माग गरेका छन् ।
उनले पोखराको फेवातालको ६ हजार रोपनी जग्गा अनाधिकृत रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको ठूलो स्वर उराल्नेहरुले नै आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्दै त्यो जग्गा २०७५ वैशाख १६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास मान्य न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र मान्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अन्तरिम आदेश उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अन्तर्गत रहेर तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले उक्त परमादेशमा सरकारलाई कार्यपालिकाबीच समन्वय गरी अनाधिकृत रुपमा निर्माण भएका घर, होटललगायत स्थायी वा अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भन्ने समेत आदेश भैसकेकोमा आज २०७५ साल फागुनसम्म आइपुग्दा पनि यस विषयमा विशेष व्यवस्था नभएको समेत प्रष्ट्याएका छन् ।
त्यति मात्र नभएर तालभित्रै भ्रष्टाचार विरुद्धका धेरै ठूला स्वरहरु उराल्दै विभिन्न ठाउँमा आवाज उठाउनेहरुले नै तालभित्रको ६ हजार रोपनी जग्गासमेत दर्ता गरेकोमा आज त्यो दर्ता बदर गर्ने काम नेपाल सरकारको रहेको पनि बताए ।
उनले त्यो तालभित्रको जग्गा ज–जसले आफ्ना नाममा दर्ता गरे तिनीहरुकै बक्रदृष्टि कहिले चाँगुनारायण इन्जिनियरिङ कलेज त कहिले कहाँ पुगेको बताउँदै यसमा नेपाल सरकारले बिना आलटाल त्यस्ता पानीभित्रको जग्गा दर्ता गर्ने, गराउनेहरुलाई खारेज गरेर तिनीहरुमाथि कानुनी कारबाही समेत सरकारले चलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यस काममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न यहाँ तीन तहका सरकारलाई त्यस्ले आदेश गरेको छ ।’
केन्द्र सरकारले पानीमुनिको जग्गा खारेज गर्ने काम र त्यो प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ती घर टहराहरु ६ महिनाभित्र हटाएर जस्ताकोतस्तै फेवातालको आकार र त्यस्को क्षेत्रफल कायम गर्नका निम्ती परमादेश भैरहेकोमा अहिले बेगनास, रुपा, कमलपापेखरी जस्ता तालहरुमा समेत अतिक्रमण बढिरहेको बताउँदै उनले फेवातालसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको वैशाख १६ गतेको आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न तीन तहकै सरकारले तत्परता देखाऊन् भन्ने माग गरे ।
उनले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको त्यो ६ हजार रोपनी जग्गा सुचना टाँस गरी सार्वजनिक जग्गा (ताल) आफेनो नाममा दर्ता गर्ने अपराधी हुन् भन्ने पनि सूची प्रकाशित गरी तिनीहरुलाई सार्वजनिक गर्नमा समेत जोड दिए ।