पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको छ । पाचौँ तहबाट छैटौँ तहमा तह वृद्धि हुने ३४ जना कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सहायकस्तर पाचौँ तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनबाट वञ्चित भएका हुन् । बढुवा रोकिनेमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका १३ जना कर्मचारीहरू छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूले कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि २०८१ साल असार मसान्तसम्मको समय तोकेर आवेदन दिन सक्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेका थिए । २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने तह वृद्धिको सूचना अनुसार कर्मचारीहरूले आवेदन पनि दिए । तर, बढुवाका लागि सँगै आवेदन दिएका सातौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको बढुवा हुँदा पाचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुने समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सहायकस्तर पाचौँ तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो । ऐन तथा कानूनमा बढुवाको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले आफूहरूको बढुवा रोकेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
कानूनी व्यवस्था ?
गण्डकी प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ को दफा २८ तथा गण्डकी प्रदेश निजामती नियमावली, २०७९ को नियम ५२ बमोजिम तह वृद्धि हुने पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएका र तोकिए बमोजिमको पछिल्ला आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा तोकिएको अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रको पदमा तह वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ को दफा २८ को उपदफा १ मा तह वृद्धिका लागि तीन वटा (पाचौँ, सातौँ र नवौँ) तहमा पाँच वर्ष अवधि पुगेका प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूले वृद्धि हुने (क्रमश छैटौँ, आठौँ र दशौँ) तहमा तह वृद्धिका लागि आवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ मा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र आयोगका सचिवले प्रत्येक वर्षको साउन १ गते र माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समायोजन हुनुभन्दा पहिले राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम अन्य प्रदेशमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि समायोजन भएका थिए । तर, अन्य प्रदेशमा सँगै समायोजन भएका साथीहरू बढुवा हुँदा आफ्नो बढुवा रोकिँदा कर्मचारीहरू निराश छन् ।
एकै दिन समायोजनको पत्र बुझेका अन्य प्रदेशमा समायोजन भएका सहायकस्तर पाचौँ तहका कर्मचारीको बढुवा हुँदा गण्डकी प्रदेशमा भने बढुवा हुन सकेको छैन ।
त्यसो त प्रदेशकै स्थानीय तहमा सँगै समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा हुँदा समेत गण्डकी प्रदेशमा भने बढुवा हुन सकेको छैन ।
गैरजिम्मेवारी नेतृत्व
बढुवा रोकिएको विषयमा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । तर, यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका आफूहरू जस्तै कर्मचारीहरूको पाचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुँदा गण्डकी प्रदेशले किन बढुवा रोकेको भन्दै उनीहरूले सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘दरबन्दीलगायतका समस्या देखाउँदै हाम्रो तह वृद्धि रोकिएको छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ऐन र नियमावलीले छेक्दैन । तर, ऐनको गलत व्याख्या गरेर बढुवा रोकिएको छ ।’
प्रदेश निजामती ऐनमा प्रत्येक वर्ष साउन १ र माघ १ देखि लागू हुने गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी कर्मचारीको तह वृद्धि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले यो व्यवस्थाको हेक्का नराख्दा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा रोकिएको छ ।
‘खरिदारलाई चौथो र पाँचौँ भनेर समायोजन गरेको रहेछ । अर्को पाँचौँ र छैठौँ भनेर समायोजन गरेको रहेछ । उनीहरूलाई एक तहमात्रै बढुवा दिने व्यवस्था छ,’ एक सचिव भन्छन्, नासुको दरबन्दीमा पाँचौँ र छैठौँ जान मिल्ने भने चौथो र पाँचौँ खरदारमा रहेछ । पाँचौँ दुवै तिर आएका कारण फेरि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पाँचौँबाट छैटौँमा जानका लागि अर्को दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भयो । नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएपछि मात्र बढुवा गर्न सकिन्छ । यसका लागि ऐन संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता प्रदिप कुमार रेग्मीले जानकारी दिए । कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयहरूले ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता एवं उपसचिव प्रवीण ढकालले यसबारे अध्ययन गरेर लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि लेखी पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट राय सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लगेर ऐन संशोधन हुने छ ।
Prasashan.com बाट साभार गरिएको ।
