भैरहवा : राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा कूटनीतिक तरिकाले समाधान हुन सक्ने बताएका छन् । भारतसगँ कूटनीतिक छलफल गरेर पनि नक्सा नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देहीले भैरहवामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कूटनीतिक तरिकाले नक्साको समस्या समाधान हुनसक्छ नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण अदालतमा जान सकिन्छ ।’
उनले आफूहरुलाई एक इन्च पनि अरुको जग्गा नचाहिने भन्दै अरुले पनि आफ्नो एक इन्च जग्गा मिच्न नपाउने बताए । केसीले नेपाली भू–भाग समेटर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । जुन नेपाली भू–भाग भारतले नक्सामा राखेको छ त्यो चिन्ताको विषय हो त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो पुर्खाले जोगाएर राखेको भू–भाग हामीले छोड्दैनौँ ।’
उनले मुलुकको दर्जनौँ स्थान अतिक्रमित भएपनि विदेशीले मुलुकका नेतालाई लडाएर मुलुकमा खेल्दै आएको आरोप लगाए । उनले सर्वदलीय बैठकले नक्साको विषयमा जुटेको राष्ट्रिय सहमति राम्रो परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरेको बताए । नेता केसीले सरकारले पाएको जनादेश अनुसार काम गर्न नसकेको भएपनि आफ्नो दल सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको न्याय प्रणालीले त्यहाँको मानवअधिकार, सुशासन, न्यायमा सामान्य नागरिकको पहुँच तथा समग्र शासन प्रणालीको उत्तरदायित्वजस्ता महत्वपूर्ण सूचकहरूको अवस्था चित्रण गर्छ। नेपालले अभ्यास गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र न्यायपालिकाको अवस्था कस्तो छ, कुन प्रकारले न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, कस्ता-कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्त हँुदै आएका छन्, तिनीहरूको कार्य सम्पादन कस्तो छ ? यी सबै अवस्थाले नेपालको ‘कानुनी शासन’ स्थापिन गर्नेगराउने संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ वा सशंकित बनाइरहेको छ ? यसमा गम्भीर चिन्तनमनन, छलफल र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत न्यायाधीकरण, प्रशासनिक अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रक्रिया र सिफारिस गर्ने विधि सदैव विवादास्पद हँुदै आएको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा आफन्तलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा, परिवारको सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने न्यायपरिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको इच्छा, आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति तथा सिफारिस गर्न बिचौलियाहरूले गर्ने प्रयासमा सरोकारवालाको विशेष रुचिजस्ता घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक पद्धति र यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगाउने गरेको छ। उल्लिखित विधि र प्रक्रियाबाट पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको खोजी भएको भए पनि त्यसले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउँथ्यो होला।
तर, त्यसो नभएर राजनीतिक कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको चाहना, आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकतामा राख्ने न्यायपरिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्यको इच्छा र पैसावालालाई अगाडि बढाउने बिचौलियाहरूको प्रयासले नेपालको न्यायपालिकाले संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप जनताका आधारभूत मौलिक हक अधिकारको सुरक्षा एवं प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने देखिन्छ।साभार :news36daily
