काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्थायी प्रक्रिया अबलम्बन नगर्दा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक करिब ११ सय बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको पाइएको छ ।
अस्पतालले कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा अधिकांश कर्मचारीहरु करार सेवामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । अस्पतालका अनुसार २ सय ८२ जना करार सेवामा र ८६ जना ज्यालादारीका रुपमा कर्मचारी चिकित्सकले काम गर्दै आएका छन् ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवाशर्त सम्वन्धि विनियमावली २०७० पहिलोपटक आएको थियो । विनियमावली आएपछि २०७१ मा कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लगिएको थियो । अहिलेसम्म ४६ कर्मचारी मात्र स्थायी भएका छन् । तीमध्ये चार जना चिकित्सक स्थायि भएका हुन् । अधिकांश चिकित्सक पनि करार सेवामा काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय कर्मचारीहरु ११ वर्षदेखि पनि करार सेवामै काम गर्दै आएका छन् । चिकित्सक बाहेकका अधिकांश कर्मचारीको तलवमा विभेद हुने गरेको बताइएको छ । अन्य अस्पतालको तुलनामा निजामती अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको तलब एउटै प्रकृतिको नभएको सेवारत कर्मचारीको गुनासो छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई भएको छैन । उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई धेरैपटक आग्रह ग¥यौ । तर, सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । ’ करार र दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्दा मन लगाएर काम नगर्ने र अस्पतालको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिन्ह् खडा हुनसक्ने बताए । विनियमावली संसोधनमा वोर्ड गम्भीर बन्नुपर्ने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
तर अस्पताल प्रशासनले भने विनियमावली संसोधन नहुँदा स्थायी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.दीर्घराज आरसीले विनियमावली संसोधनका लागि वोर्डलाई आग्रह गरिसकिएको छ । कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.आरसीले भने, ‘विनियमावली संसोधन गर्न भनेर बोर्डलाई जानकारी गराइसकेका छौं । विनियमावली संसोधन नहुँदापनि कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान अफ्ठेरो भएको हो ।’ १५० शैय्याको सो अस्पताललाई सरकारले पुँजीगत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालको सेवाबाट उपलब्ध भएको कुल रकमको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा खर्च हुन्छ । तर, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग छ ।
अस्पतालले करार र ज्यालादारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदा, चाडपर्व विदामा काम गरे बापत अतिरिक्त सुविधा नदिएको पीडीत कर्मचारीको गुनासो छ ।
