filephoto

दलालको पासोमा मन्त्री बाँस्कोटा, कशिसन नखाँदा सित्याउँने खेल

Featured समाचार

बजारमा यत्तिखेर एउटा अडियोको नाउँमा संचार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री बाँस्कोटालाई हिलो छ्याप्ने खेल फेरि सुरु भएको छ । यही र यिनै जथ्थाबाट यस अघि पनि राष्ट्रिय सुरक्षण छपाई प्लान्ट अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस  किन्न महंगो भयो भन्ने अनावश्यक हल्ला चलाइएको थियो ।

पहिलो हल्लालाई सजिलै चिरफार गरेपछि सेक्युरेटी प्रेसको नाउँमा मोटो कमिशन खाउँला भन्ने दलालहरुले स्वंयम मन्त्रीले कमिशन खान लागेको हल्ला चलाएर मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

बजारमा आएको अडियो र सेक्युरेटी प्रेसका वास्तविकता बुझ्न सुरुमै हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने सरकारले सेक्युरेटी प्रेस किन्ने संझौता करिब साढे २२ अर्बमा फ्रेन्स र जर्मनी कम्नीसँग गरेको हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । सार्वजनिक गरिएको अडियोमा २७ अर्बमा किने ७० करोड कमिशन पाइने कुरा छ ।

यो कुरा चाँही सत्य हो अडियोमा कमिशनको कुरा गर्ने मिश्र सुरुदेखि नै कमिशनको लागि दैडधुपमा थिए । उनले नेपालको संसदको लेखा समितिमा समेत विज्ञको नाउँमा प्रवेश गरेर कब्जा जमाउने प्रयास गरेका थिए । उनले अहिले सरकारले गरेको संझौताभन्दा करिब साढे चार अर्ब बढिमा स्विस कम्पनीसँग संझौता गराएर कमिशन खाने दाउँ रचेका थिए ।

न्त्रीबाँस्कोटाले प्रेस किन्न पर्ने वास्तविकता सबै बुझी साढे २२ अर्बमा सेक्वीरेटी प्रेस किन्ने संझौता गराएसँगै यही समूहले मन्त्रीले १२, १३ अर्बमा आउने प्रेसलाई २२ अर्बमा किन्न लगाएको हल्ला चलाए ।

राष्ट्रिय सुरक्षण छपाई प्लान्ट अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको बास्तविकता भने अर्कै थियो ।
यस विषयमा बुझ्न सुरुदेखिकै प्रकृया बुझौं । नेपालका बैंक नोट, राहदानी, लाइसेन्स लगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको थियो । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशि रहेको परीपेक्षमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोक्नका लागि नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।

देशका संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी ९पासपोर्ट०, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका छपाइ गर्छन् । यो छपाई विदेशमा हुँदा कतिपयले नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना बाहिर लान सजिलो थियो भने कतिपयको यही छपाइबाट राम्रो आम्दानी भएको थियो । त्यसैले त्यो नपाउने र गुम्नेहरुले खेलेमेलो गर्नु र अनावश्यक हल्ला चलाउनु स्वभाविक नै छ ।

खासमा नेपाल सरकारले २०७२ सालमा नेपालमै सुक्षण छपाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ०राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सिफारिस अनुसार नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो ।

नेपाल सरकारले कुनैपनि खरिद कार्य अगाडी वढाउदाँ सार्वजनिक खरीद ऐन मार्फत् बढाउने गर्छ जसमा स्पष्ट प्रावधान छ ‘कम बोल कबोल गर्ने संग खरिद गर्ने ।’ यही व्यवस्था अनुशार प्रकृयामा जाँदा सेक्युरिटि प्रेसको सम्वन्धमा नेपाललाई २ वटा प्रस्तावहरु प्राप्त भयो । एउटा प्रस्ताव जर्मनबाट आयो भने अर्को फ्रान्सबाट । जर्मन कम्पनी भेरिडोसले प्रेस १८४।७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

सोही अनुरुप सरकारले ७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको दायरामा रही फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
यहाँ अब स्पष्ट हुन जरुरी छ कर्मचारीहरुले ३५ अर्ब लाग्छ भनेर खर्च निकाल्यो, स्विसकम्पनीले २७ अर्ब निकाल्यो तर मन्त्री बाँस्कोटाले २२ अर्बमा जर्मन र फेन्स कम्पनीसँग संझौता गर्नुभयो अब कमिसनको खेलको वास्तविकता छर्लङ आफै हुँदैन र ?
अडियो सत्य हो भने यत्तिखेर सरकारले स्विस कम्पनीसँग महंगोमा खरिद प्रकृया अगाडी बढाउँथ्योकी सबैभन्दा कम वोलपत्र अनुशार खरिद प्रकृया अघि बढ्थ्यो ? योत सिधा सिधा काम आफूले गर्न पाउँनुपर्छ, कमिशन खानु पर्छ भनेर सरकारलाई झुकाउनेहरुको प्रपञ्च हो ।

भिडियोले उब्जाएको आशंका
 अडियो पुरै हेरियो,प्रष्ट काटछाट छ।
– मन्त्रीले प्रष्ट संग कम रकममा यो काम सक्न पाए हुने आफ्नो मत राख्नु भएको छ ।
– बिचौलिया दलाल बनेर आएका मिश्र संग यो काम गरे बापत उस्ले के पाउछ भनेर सोधेको हो ।आफुलाई मागेको कतै छैन ,बरु उस्ले कति पाउने रहेछ यस्ता काममा राज्यको धन कति लुटिने रहेछ थाहा पाउनको लागि पनि हुन सक्छ।
– उस्ले मन्त्रीले पाउने रकम त भने तर पनि किन यो कम्पनिलाई दिन चाहेनन मन्त्रीले कमिसन को कुरा भएको भए खरिद प्रक्रिया सकि सकियन।
– स्विस कम्पनी र जर्मनी दुबै कम्पनिको प्रस्ताब को तुलना सहित सस्तोमा जर्मनी को गर्यो भने यति ग्रुप संग जोडेर हल्ला गर्ने प्रयत्न भै सकेकै हो । त्यसबाट कमजोर बनाउन नसकेपछि यो अडियो काट्छाट कान्ड आएको प्रस्ट छ।
–दुई चार दिनको लागि सरकार बिरोधिहरुको लागि यो मसला हुन सक्छ तर उनिहरुको ईच्छा पूरा हुने छैन।
– प्रस्न आयपछी मन्त्रीले यस्को सामना गर्नु पर्छ र गर्नुहुनेछ ।
– अडियोको छानबिन , सम्बन्धित ब्यक्ति संग सोधपुछ र उस्को सम्बन्धहरुको बारेमा पनि अब अनुसन्धान हुनु जरुरु छ ।

महिले डेढ महिना अगाडी पनि एउटा एउटा लेखका लेखेको थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले कमिशनको कुरा नमान्दा तथाकथित प्रेसका विज्ञहरुले मन्त्रीलाई सिध्याउने खेल खेले भनेर ।

सरकारले अर्को देशको सरकारी तहमै (जीटूजी) मार्फत सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसलाई रोक्न लबिङ सुरु गरेका विज्ञसँगै जोडिएर अडियो आउनुले षडयन्त्र कति पहिलादेखि थियो स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले आफै छाप्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको सुरक्षण मुद्रण उपकरणका विषयमा संसद्को खरिद सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ‘विज्ञ’को रुपमा प्रस्तुत भएका ति व्यक्ति हुन् । ‘विजयप्रकाश मिश्र । उनी मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रा।लि नेपालका सञ्चालक हुन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने विषय प्रवेश गरेदेखि नै आफ्नो फर्म मार्फत् स्वीस कम्पनीसंग सम्झौता गराउने प्रयास गरेका थिए । उनीहरुलाई नै संसदको लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको बिज्ञको रुपमा उपस्थित गराएर सार्वजनीक लेखा समितिको वैठक बस्नुले नै राज्यस्तरमा उनीहरुको पहुँच र विवाद कुन हदसम्मको प्रायोजित हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

आज उनै विज्ञको कमिशनको खेल नमान्दा मन्त्रीलाई विवादमा तन्ने प्रयास भएको छ । यसको सत्यता घाम जत्तिकै र्छलङ छ । दलालहरुका षडयन्त्र चिर्दै उठेका प्रश्नको प्रमाण सहित जवाफ दिएर मन्त्री बाँसकोटा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।
सरकार खरिद प्रकृयामा चुकेको छैन । कसैले हिलो छ्याप्न खोज्दैमा मुख छोप्नु पर्ने काम मन्त्री भएको छैन । बरु कमिशनको खेलमा नलाग्दा गरिएका षडयन्त्रको एक एक तानाबुना बाहिर ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न ।

source:https://www.updatekhabar.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.