शिव कोइराला
मानिस जन्मिएपश्चात् यो धर्तीमा केही समय पाहुना बनी बस्छ र एकदिन यो धर्ती छोडेर बिदा हुन्छ। मानिस जन्मिएपछि मर्नु स्वभाविक हो। कुनै मानिस पुरा आयु बाँच्दछन् भने कोही अल्पायुमै मर्छन्। कोही मानिस युद्ध, दुर्घटना आदिमा परेर मर्दछन् भने कोही मानिस हराएर बेपत्ता भई कहिले मर्यो भन्नेसमेत थाहा पाइँदैन। यसरी बिभिन्न कारणले बेपत्ता भएका मानिसको मृत्यु कहिले भएको मान्ने ? यो एक जटिल विषय हो। यही जटिलतालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा आएको अवधारणा हो “मृत्युको न्यायिक घोषणा”।
कुनै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको परम्परागत र बिधिवत् रुपमा अन्त्येष्ठि गर्न तथा निजको हकवालाको कानूनी हक अधिकार तथा दायित्वको सृजना गर्न पनि मृत्युको निश्चित् तिथिमिति कायम गरिनु आबश्यक पर्दछ। प्रत्येक देशको कानून अनुसार मृत्युको घोषणा गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। ोषणा।
डेर नेपालको सन्दर्भमा मुलकी देवानी संहिता,२०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५ मा मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यिनै कानूनी व्यवस्थासमेतलाई आधार मानी नेपालमा “ मृत्युको न्यायिक घोषणा ” सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहि प्रस्तुत लेख तयार गरिएको छ।
कुनै व्याक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रुपमा जानकारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा तथा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ। तर ८० बर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म पनि फेला नपरेमा त्यस्तो ब्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक बेपत्ता भएकोमा युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षपछि त्यसको मृत्यु भएको मानिन्छ।
त्यस्तै दुर्घटना भएको बायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्षसम्म फेला नपरे त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ। कुनै व्यक्तिको कुनै कारणबश दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ। कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिन्छ।
देवानी संहिता लागू हुनु अघि यस सम्बन्धमा केही सिमित व्यवस्था प्रमाण ऐन,२०३१ ले गरेको थियो। सो ऐनले कुनै व्यक्ति जीवित छ वा निजको मृत्यु भैसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्वन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्वन्धमा १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्ति जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी प्रमाण ऐन अनुसार बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्वन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले निजको सम्वन्धमा १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था थियो। तर यो संहिताले कुनै व्यक्तिको मृत्युको घोषणा गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई नदिई केबल अदालतलाई मात्र दिएको छ।
कहिलेकाहीं अदालतलाई कुनै व्यक्ति जीवित छ वा मरिसक्यो भनेर प्रमाणित गर्न पनि मुद्दा मामिलाको रोहमा अप्ठ्यारो पर्नसक्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। सोही कारणले नै देवानी संहितामा यी विविध कानूनी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।
मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी कार्यबिधिः
- कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोमा निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरि पाउँ भनि सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
- त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाई निवेदन दिएमा आवश्यक प्रमाण बुझी अदालतले न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्छ।
- मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा निवेदन परेमा सम्बन्धित दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलास समक्ष पेश गरिन्छ। इजलासले बुझ्नुपर्ने देखिए आवश्यक कुरा बुझी सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नुपर्छ।
- मृत घोषित भइसकको व्यक्ति जीवित रुपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैले मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संसोधन गरीपाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा बदर गर्न सक्छ।
- अदालतबाट एकपटक मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिसकेको मिति भन्दा फरक परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ भने निजको हकदारले न्यायिक घोषणा संसोधन गरी पाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा संसोधन गर्न सक्छ।
- यसरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय भएमा तथा संसोधन वा बदर गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई सो को प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। यस्तो प्रमाणपत्र २ प्रति तयार गरी एक प्रति निवेदकलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राखिन्छ।
मानिस मरेर गए तापनि उसको मृत्युले वाँच्ने मानिसलाई प्रतक्ष्य तथा अप्रतक्ष्य असर पारिरहेको हुन्छ। कुनै मानिस मरेर गए तापनि उसको सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति यस धर्तीमै रहन्छ। कुनै पनि सम्पत्ति मालिक बिहिन हुन सक्दैन भन्ने सम्पत्ति कानूनको मान्यता अनुरुप मर्ने मानिसको सम्पत्ति मृतकको नजिकका हकवालाले पाउँने अधिकार राख्दछन्। यसरी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बाँडफाँड एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि पनि मरेर जाने व्यक्तिको मृत्यु भएको यकीन मिति आवश्यक पर्ने गर्दछ।
सबै मानिस आफ्नै घरपरिवारको माँझमा तथा परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा नै मर्दछन् भन्ने हुँदैन। कतिपय अवस्थामा कुनै मानिस मरेको खबर घरपरिवार तथा समाजले थाहासमेत पाएको हुँदैन। यसरी अकाल र बेबारिसे अवस्थामा मृत्युबरण गर्न बाध्य भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा देखापर्ने कानूनी र व्यवहारिक जटिलतालाई मृत्युको न्यायिक घोषणाको व्यवस्थाले सहजिकरण गरेको देखिन्छ।
(लेखक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्।)
