निर्वाचन भएको मितिको हिसाबले तत्कालीन वाम गठबन्धन र हालको नेकपाले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको करिब तीन वर्ष पुगिसकेको छ । तीन वर्षको बीचमा सरकारले गरेका काम नेकपा पङ्क्तिले बोकेर नहिँड्दा प्रधानमन्त्री आफैँले सानातिना सुधारदेखि ठूला पूर्वाधार र परिवर्तनका कामहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट जनतालाई सुनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेकपामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएका वेला यो प्रश्नबाट समीक्षा हुन जरुरी छ ।
अब दुई वर्षपछि हुने चुनावमा पार्टीका शीर्ष नेता केपी ओलीको विरोध गर्दै जनताबीच भोट माग्न जान्छन् कि, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र उपलब्धि बोकेर जान्छन् ? यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर घोत्लिने हो भने नेकपाको संकट समाधानको एउटा दिशानिर्देश प्राप्त भई पार्टी एकपटक पुनः शक्तिशाली तथा लोकप्रिय हुने अवश्यम्भावी छ । विरोधको कोटा नेपाली कांग्रेसबाट खोसेर नेकपाका केही नेताले आफ्नो जिम्मामा लिनुभएको छ, दुई वर्षपछि तिनै नेता पश्चात्तापमा रुमल्लिनुको विकल्प छैन ।
त्यसो भए यो सरकार सबै क्षेत्रमा सफल भयो ? के सरकारले राम्रो मात्रै गरेको छ ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ, तर पृष्ठभूमिलाई सँगै विवेचना गर्नु आवश्यक छ ।
देश कोरोना कहर र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटबाट दिन प्रतिदिन समस्यातर्फ उन्मुख छ । यही महामारी केही समय रहेमा अर्थतन्त्र संकटको दिशातर्फ जान सक्ने जोखिम कायम छ, इतिहासमा बिरलै आइलाग्ने यो परिस्थिति आज नेपालले मात्र होइन विश्वले नै भोगिरहेको छ । यस्तो वेला आमजनताको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आर्थिक संकटबाट देशलाई बचाउन सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । दलभित्र र दलहरूबीच पनि यी सवालमा हातेमालो हुन जरुरी हुन्छ । तर, दुर्भाग्य नेपाली जनता सत्ताको निम्ति हानालुछी, आरोप–प्रत्यारोप सुन्न अभिषप्त भएको छ ।
इतिहासमा पहिलोपटक करिब दुईतिहाइको सरकार सञ्चालनको वागडोर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिइयो । मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने, जनताको जनजीविकामा सुधार ल्याउने, पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत कुराहरूमा दूरगामी प्रस्थान बिन्दु पहिचान गरी अगाडि जाने, देशलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने र समाजवादको आधारस्तम्भ तयार गर्नेजस्ता ऐतिहासिक दायित्व सरकारसँग रहेको छ । तर, यी सवालमा सरकारले दुई पाइला चाल्न नपाउँदै सरकारमाथि सुरुबाटै आक्रमण भयोे ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनासम्म देउवाले सरकार छाड्न मानेनन्, बरु दुरगामी असर गर्ने निर्णय लिन उद्यत् भए, राज्यको ढुकुटी खोक्रो बनाएर सरकारबाट हट्न पुगे । ओली सरकार गठन भएपश्चात् सुरुसुरुको अवधिमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिँदै सरकारका विरुद्ध घेराबन्दी गर्न पुग्यो । सरकारविरुद्ध सबैखाले क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी, प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, अराजनीतिक संगठन आदिसँग मोर्चाबन्दी गर्न खोज्यो । तथापि त्यो प्रयास त्यति कामयावी भएन । सरकारले मुलुकलाई भूपरिवेष्ठित राज्यबाट भूजडित राज्य बनाउन सफल भयो ।
चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, दक्षिणतर्फ पनि नयाँ समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग, क्रसबोर्डर पाइपलाइनको स्थापना गर्ने, कोसी ब्यारेजबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय हुँदै कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने र सो स्थानमा नेपाली सेनाको टुकडी स्थापना गर्नेजस्ता दूरगामी महत्वका कार्य गर्न सफल भएको हो । तर, दुरर्भाग्य यस्ता विषयलाई पार्टी नेतृत्वबाट महत्व दिइएन । बरु उल्टै जताततैबाट प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश भएको भनी झुटा प्रचार गर्ने र आमजनतामा भ्रम छर्ने खेती सुरु गरियो ।
अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेकपाभित्रको अनावश्यक किचलो र गुटबन्दी नै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक बन्दै गएको स्पष्ट छ । पार्टीका नेताहरूबीचमा कुनै सैद्धान्तिक विषयमा नभई फगत सत्ता र पद प्राप्तिका निम्ति यो रणसंग्राम भएको तथ्य कसैको सामु छिपेको छैन । आमनिर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरेर दुईतिहाइ जनमत लिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नु जनमतको ठाडो उपहास हो । ओली सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न नपाउँदै पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने जुन सर्त तेस्र्याइयो, त्यो अत्यन्तै अराजनीतिक र असंगतिपूर्ण सर्त थियो ।
हिजो कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपालले दुवै पद छोड्न नपर्ने, तर केपी ओलीले छोड्नुपर्ने सर्त नै कुण्ठाग्रस्त सोच थियो । त्यो नै अहिलेको संकटको मूल कारण हो भन्न सकिन्छ । तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट चुनिएका अध्यक्षलाई पद छोड् भन्नु नै गुटगत मानसिकता थियो । तथापि समस्या समाधानकै निम्ति पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई दिने र सरकार केपी ओलीलाई सञ्चालन गर्न दिने सहमति हुन पुग्यो । यस समझदारीपश्चात् पनि सरकारले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने जनअपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।
सरकारलाई पार्टीले राजनीतिक, वैचारिक एवं सैद्धान्तिक मार्ग निर्देशन दिने हो न कि दिनदिनै सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्ने ! हाम्रो राजनीतिक प्रणाली चाइना र उत्तर कोरियाजस्तो होइन, जहाँ सरकारका निर्णय नै पार्टीका निर्णय हुन्छन् । तैपनि हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको मन्त्री नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तिलगायतका अन्य प्राविधिक विषयमा पार्टीको सहमतिमा काम गर्दागर्दै पनि पार्टीभित्रको गुटगत मानसिकताबाट ग्रस्त समूहले पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखियो । महिनौँसम्म पनि मन्त्री नियुक्ति गर्न नदिने, रिक्त पदहरूमा यो व्यक्ति गर र त्यो व्यक्तिलाई गर भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरी गुटगत निर्णय गराउन बाध्य पार्न खोजेको देखियो । सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई रिक्त ठाउँहरूमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति गर्न पनि नदिने हो भने अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले कसरी परिणाम दिन सक्दछ ? सरकारलाई दौडन भन्ने, तर हातखुट्टामा बाँध्ने जुन प्रवृत्ति दखियो त्यो कुरा अस्वाभाविक मात्र होइन, वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कदापि नसुहाउने कुरा हो ।
विगततर्फ फर्केर हेर्ने हो भने पनि कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्दा सबै नियुक्ति पार्टीको निर्णयबाट मात्र भएका थिए त ? सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा दीपक अमात्यजस्ता तत्कालीन एमालेको सदस्यतासमेत नलिएका व्यापारीलाई पर्यटनमन्त्री सिफारिस गर्दा झलनाथ खनाललाई किन पार्टी निर्णय चाहिएन ? तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै सहकर्मीसँग सल्लाहसमेत गर्नुपरेन । म नै पार्टी हुँ भन्ने भावनाले काम गरेको हामी सबैले देखिआएकै हो । तर, अहिले सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत नियुक्ति गर्न बाध्य पार्न खोज्नु अहिलेको अर्को मुख्य समस्या हो ।
प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बन्नुभयो भन्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वमा देखिएका विभिन्न समूहका नेताहरूलाई पनि मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरेको हामीसामु छर्लंग नै छ । कमरेड प्रचण्डको चाहनाअनुरूप महेश दाहाललाई कांग्रेसबाट नेकपामा प्रवेश गराई राजदूत बनाएर अस्ट्रेलिया पठाएको पनि हो । नीलाम्बर आचार्यहरूलाई राजदूत नियुक्ति गर्दै राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले गुटगत मानसिकताभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट नै छ । तर, यस्ता विषयलाई छायामा पारेर ओली स्वेच्छाचारी भए भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी बन्नुभयो भन्दै रहँदा उहाँले मावली, ससुराली, भाइ–भतिजा, छोरा–बुहारी, सालासाली कसलाई नियुक्ति गर्नुभयो ? बरु परिवारवादका मामिलामा सबैभन्दा निष्कलंक व्यक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आप्mनो छवि कायम राख्नुभयो ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछिको अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ, नेपाल राष्ट्र बैंक सबैको रिपोर्टमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको थियो । मानव विकासको सूचकांकमा सुधार आएको एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न बाध्य भएका थिए । सुशासनकोे क्षेत्रमा सुधार हुँदै गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मानव विकासको सूचकांकमा सुधार आएको युएन सम्बद्ध संस्थाहरूको प्रतिवेदनमासमेत आएको छ । यी सबै कुरालाई पार्टी नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नु र उल्टै सरकारले केही गरेन भनेर निराशा पस्कने काम अति नै दुःखदायी छ ।
कोभिड– १९ समस्याका बाबजुद राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, राजमार्गहरूको निर्माण, एकीकृत बस्ती, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, फास्ट ट्र्याक आदिको निर्माण, तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुलहरूको स्थापना, काठमाडौंभित्रका सडकको स्तरोन्नतिलगायतका पूर्वाधार विकास वास्तवमै रहरलाग्दो छ । तर, यस्ता सकारात्मक प्रयासहरूमा न पार्टीका नेताहरूले अपनत्व लिन खोजे न मिडिया जगत्ले उजागर गर्न खोज्यो, जनस्तरमा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण यही हो ।
यतिवेला देशलाई कोभिड र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकट र नेपाली जनताको राजनीतिक स्थायित्वको चाहनालाई दृष्टिगत गरी पार्टी नेताहरूमा भावनात्मक एकता कायम गरी देशमा उत्पन्न भएका सबैखाले चुनौतीलाई सामना गर्न जरुरी छ । अन्यथा झाडीको टिप्न खोज्दा आफ्नो मुखको खस्न सक्छ भन्ने हेक्का सबै नेताले राख्नुपर्छ । बेमौसममा सत्ता परिवर्तनको घिनलाग्दो खेल खेल्दै गर्दा निकट भविष्यमा आउने निर्वाचनमा जनताले पार्टीप्रति यसरी नै माया गर्देलान् भनी ठान्नु ठूलो भूल हुन सक्छ । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा अहं भूमिका खेलेको पार्टीभित्रको किचलोले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरको सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यी तथ्यबाट नेकपाको अहिलेको संकट सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण उत्पन्न भएको नभई यो त पटक–पटक राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको उपभोग गरिसकेका शीर्षस्थ नेताहरूको असन्तुष्टि र हुटहुटीको परिणाम हो । तसर्थ नेताको मुख हेरेर होइन देश र जनताको भविष्य हेरेर पहल गरौँ । सरकारको सफलता र बलियो पार्टी एकतासँग देश र जनताको भविष्य जोडिएको छ– हेक्का राखौँ ।
Source : https://www.nayapatrikadaily.com/
