मङ्सिर १३, पोखरा
महेन्द्रनगरका झन्डै ३० नागरिकसँग निर्मला हत्याकाण्डका अन्तरकथा, ढिलासुस्ती र निराकरणबारे नेपालले कुराकानी गर्दा सारमा सबैको जवाफ एउटै थियो, ‘बर्खास्त एसपी विष्ट र बम दिदीबहिनीबाट अनुसन्धान थाले वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ ।’ निर्मला प्रकरण सम्बन्धमा प्रहरीप्रति स्थानीय समुदायमा अविश्वास र आक्रोश चुलिँदो छ । प्रहरीले अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपमा नलिएको र प्रमाण नष्ट पार्न अझ उद्यत रहेको आरोप लगाउँछन् उनीहरू ।
प्रहरीको भनाइचाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ । ७ भदौमा कञ्चनपुर आएका डीएसपी कृष्णराज ओझा जिकिर गर्छन्, “यो केसलाई पब्लिकले अतिरञ्जित गर्यो । प्रहरीलाई बदनाम गराउन खोजियो ।” ओझाले पीडित परिवार र उनीहरू वरपर रहेकाले आन्दोलन गरेको र अनुसन्धानमा नसघाएको आरोप लगाए । तत्कालीन एसपी विष्ट र उनको नेतृत्वको प्रहरी हर्कतका कारण अविश्वास पैदा भएको स्वीकारेनन् । ‘मिस ह्यान्डल’ मात्र भएको दाबी थियो उनको । जबकि, प्रमाण नष्ट गरेकाले तत्कालीन एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट पदमुक्त भइसके । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल स्वयं कञ्चनपुर पुगेरै स्थानीय प्रहरीबाट प्रारम्भमै गल्ती भएको स्वीकारेका थिए । डीएसपी ओझाको भनाइले पीडित परिवार, अनुसन्धान र स्थानीयप्रति कञ्चनपुर प्रहरीको भित्री मनोविज्ञान प्रस्ट हुन्छ । अर्थात्, पीडितभन्दा प्रहरी बिल्कुल विपरीत धु्रवमा छ ।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको बदनियत, अनुसन्धानमा पारेको गलत प्रभाव, जसबाट समग्र प्रहरी संगठन र राज्य प्रणालीमाथि कञ्चनपुरबासीको विश्वासमा आएको खडेरीलाई नियाल्नु पहिले दुई फरक घटना चर्चा गर्नु अनिवार्य हुन्छ, जसको निर्मला हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि कञ्चनपुरबासी प्रहरीसँग किन एकाएक विस्फोट भए, स्पष्ट पार्छ ।
असार तेस्रो साता भीमदत्त नगरपालिका–३, तिलकपुरमा बिजुलीको नयाँ लाइन तान्ने क्रममा कञ्चनपुरको दक्षिणी लालझाँडी गाउँपालिका–५ का मजदुर शिवराज राना, २४, को मृत्यु भयो । ठेकेदार कम्पनीले हाइटेन्सन लाइन बन्द गरेर मात्रै काम लगाउनुपथ्र्यो । तर, विद्युत् प्राधिकरणलाई खबरै नगरी पोल गाड्न लगाउँदा रानाको ज्यान गएको थियो । प्रहरीले यसलाई ‘सामान्य दुर्घटना’ मानिदियो, ठेकेदारको लापरबाहीविरुद्ध कुनै कारबाही भएन ।
त्यस्तै, असार तेस्रो साता भीमदत्त नगरपालिका–११, भुजेलामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नैनराम सार्कीको शव महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएको तटबन्ध छेउमा भेटियो । पीडितले भुजेलाकै एक व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले आलटाल गर्यो । टिपरले किचेर सार्कीको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालियो हतारमा । जबकि, शव भेटिएको वरपर गाडी गुडेको संकेतसम्म देखिएको थिएन ।
मृत्यु शंकास्पद र पीडित परिवारले प्रहरीको साथ खोजिरहँदा पनि घटना त्यत्तिकै थामथुम पारियो । त्यतिबेला एसपी विष्टमाथि आर्थिक चलखेलमा परेर घटना तोडमोड गरेको आरोप लागेको थियो । तर, कथित तल्लो समुदायमा भएकाले तिनका पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा दुवै प्रकरण त्यत्तिकै सेलाए । महेन्द्रनगरको पत्रकारितामा झन्डै दुई दशक बिताएका खेम भण्डारी भन्छन्, “यी दुई घटनामा समाजले विरोध र खबरदारी गरेको भए निर्मला हत्याकाण्ड दबाउन कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी विष्ट र उनको टिमलाई त्यो हदसम्मको हिम्मत हुने थिएन ।”
महिना दिनमा दुई घटना सामसुम पारेर हौसिएको प्रहरी निर्मलाको हत्यालाई पनि त्यसरी नै विसर्जन गर्न तम्सिएको थियो । स्थानीय बुद्धिजीवी तर्कराज भट्टका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानको आधारभूत मान्यतालाई समेत बेवास्ता गरी खुलेआम प्रमाण नष्ट गर्न खोज्नु र नक्कली हत्यारा जन्माउनुको कारण त्यही हो । तर, यसपटक प्रहरीको खेल फेल खायो । न पीडित परिवार चुप भए, न त स्थानीय ।
“चटपटेवालाको छोरी त हो, त्यत्तिकै गायब पार्न सकिन्छ भनेर हेप्न खोजेका रहेछन् । हामी गरिब छौँ, पहुँच छैन भन्दैमा अन्याय सहेर बस्छौँ त ?,” अघिल्ला दुई घटनाबारे जानकार निर्मलाका बाबु यज्ञराज भन्छन्, “कञ्चनपुर मात्र होइन, देशैभर निर्मलाको न्यायका निम्ति एकजुट भएकाहरू प्रहरी र पहुँचवालाको त्यही रवैयाका विरुद्धमा छन् ।” तर, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व मात्र होइन, त्यसपछि आएका अन्य अनुसन्धान टोली र स्थानीय प्रशासन कार्यालयले टुटेको जनविश्वास फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रहरीका हरेक गतिविधिलाई शंकास्पद रूपमा लिन थालिएको छ यहाँ ।
अबको अनुसन्धानमा कम्तीमा एक स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने माग छ, नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीको । धर्नास्थलमै भेटिएकी भण्डारीले भनिन्, “हरेक अनुसन्धान टोलीले प्रमाण मेटाउन भूमिका खेलेका छन् । अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । पीडितसँग समन्वय छैन । अनि, कसरी प्रहरी र उसको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्ने ?” करिब यही आशय हुन्छ, धर्नास्थल धाउने र निर्मलाका लागि आवाज उठाउने हरेक स्थानीयको । तर, प्रहरीले टेरपुच्छर लगाएको देखिँदैन । घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन्, “कञ्चनपुरमा पीडित, प्रहरी र स्थानीयबीच फिटिक्कै समन्वय छैन । यो ज्यादै दु:खद कुरा हो ।”
यहाँनेर, स्थानीय सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर, महेन्द्रनगरमा त्यो सुखद संकेत देखिँदैन । सबैको आ–आफ्नै रटान छ । भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट निर्मलाको हत्यापछि आफूहरूलाई विभाजित गर्ने काम भएको बताउँछन् । तर, कुन पक्षले कहाँबाट भूमिका खेल्यो, भन्दैनन् । मुख नखोले पनि उनले नेपाली कांग्रेसतिर लक्षित गरिरहेकामा शंका छैन । यो घटनालाई ढाल बनाएर कांग्रेसले आफूलाई निसाना बनाएको गुनासो छ उनको । भन्छन्, “प्रहरी अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।” तर, पीडित र प्रहरीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जनप्रतिनिधिका रूपमा उनैले प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो सुनिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उही ओठे बोली– अनुसन्धान हुँदैछ तर परिणाम छैन । सहायक प्रजिअ शंकर विष्ट भन्छन्, “नतिजा नआएकाले शंका उब्जिएको हो । तर, अनुसन्धान तदारुकताका साथ भइरहेको छ ।”
विडम्बना ! प्रशासन कार्यालयबाटै केही होला भन्ने आश अधिकांश स्थानीयमा देखिन्न । प्रहरीले घुमाइरहेको भन्ने सोच व्याप्त छ जताततै । सुरुबाटै निर्मला हत्याकाण्डलाई नियालिरहेकी अधिकारकर्मी भण्डारी भन्छिन्, “यो केसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै निरीह बनाइएको छ ।” त्यसो त, उनीहरूको चित्त दुखाइ स्थानीय प्रहरीसँग मात्र सीमित छैन, प्रहरी महानिरीक्षक खनालसँग पनि छ ।
घटना भएको केही समयमै खनाल कञ्चनपुर पुगे । तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी नेतृत्वलाई निकम्मा ठहर गर्दै ‘सिंगो संगठनको इज्जत दाउमा लागेका बेला केही नालायकहरूलाई बचाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न’ भनेका थिए । हत्यारा पत्ता लाग्नेमा विश्वास पलायो तर यत्तिका दिन बित्यो, परिणाम शून्य । चौधरी भन्छिन्, “यत्रो समय बित्यो तर आईजीपीसाबले समेत आफूले भनेको कुरा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन ।” प्रहरी महानिरीक्षक खनालले नै एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई बर्खास्त गरेका थिए, काठमाडौँ पुगेर ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउने चुनौती त प्रहरीसामु छँदैछ, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, पीडित परिवार र स्थानीयको विश्वास जित्नु । अपनत्व बोध गराउनु । तर, कञ्चनपुरमा यस्तो माहोल बनेको छ कि, भोलि प्रहरीले वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाए पनि जनताले विश्वास गर्दैनन् । फेरि दिलीपसिंह विष्ट, चक्र बडुजस्तै निर्दोषलाई अपराधी सिद्ध गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्काउने स्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन । कारण उही, प्रहरीले स्वतन्त्र र खराब नियत नराखी अनुसन्धान गर्छ भन्नेमा स्थानीय विश्वस्त हुनै सकेका छैनन् । विज्ञहरू यसलाई अपराधी पत्ता नलाग्नुजस्तै भयावह स्थिति रहेको बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “पीडित र नागरिकसँगको दूरी कम गर्ने दायित्व प्रहरीकै हो । यसबाट प्रहरी उम्कन पाउँदैन । अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्नुचाहिँ अर्को पक्षको जिम्मेवारी हो ।” प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी थप्छन्, “जनता र प्रहरी जहिले पनि नजिकको सम्बन्धमा हुन्छ/हुनुपर्छ । समाजबाटै अपराधी जन्मिन्छ र समाजकै सहयोगमा प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ ।” तर, यही वातावरण कञ्चनपुरमा फिटिक्कै आभास हुन्न ।
प्रहरीले पीडित पक्षबाट ‘हठ’ भइरहेको आरोप लगाउँछ तर उनीहरूको माग आफैँ अव्यावहारिक देखिन्न । मानव अधिकार आयोगको सुझावअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने निर्मलाका बाबु यज्ञराजको भनाइ छ । त्यो भनेको, ‘फरेन्सिक’ पाटोबाट हो । पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि आयोगले घटनास्थल वरपरबाट प्रमाण खोजेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रारम्भिक सुझाव दिएको थियो । ‘फरेन्सिक’ बाटै गत वर्ष भारत स्वशासित कास्मिरमा यही प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरू समातिएका थिए । त्यहाँ देवीस्थानमा ८ वर्षीया बालिका असिफ बानोको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । आयोगकी आयुक्त अन्सारी भन्छिन्, “यो पाटोबाट अनुसन्धान गर्दा अपराधीसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रहरीलाई थाहा नभएको होइन । हामीले त्यस्तै सुझाव दियौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन
