८, मंसिर पोखरा
सुचना र प्रविधिको विकासमा नेपालले पनि तिव्र गतिमा फड्को मारेको छ । प्रत्येक नेपाली जनसमुदायहरु आफ्नो दैनिकी कुनै न कुनै तरीकाले टेक्नोलोजीसंग विताईरहेका छन् ।
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा सुचना आदान प्रदान, अफिसियल तथा कतिपय घरायसी कामहरु समेत प्रविधिको प्रयोग गरि गर्ने गरेको पाईन्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिईए पनि प्रविधिको विकास संगै नेपाली समाज सामाजिक रुपमा समेत असुरक्षित र अमर्यादित समेत बन्दै गैरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समय साईवर अपराधका घट्नाहरु बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरी रिपोटैले समेत देखाएको छ ।
तर, नेपालमा प्रर्याप्त मात्रामा विद्युतिय ऐन अर्थात साईवर कानुन नहुनु र भएको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतानमा न्युन क्षमताका कारण यससंग सम्बन्धित अपराधहरु बढेका हुन् । यसो त, के हो साईवर ल ? भन्ने बारेमा आवाश्यक ज्ञान दिनु आजको आवाश्यकता हो ।
सामान्य जानकारीका लागी सरल भाषामा विद्युतिय कानुन अर्थात साईवर कानुन भन्नाले कुनै पनि प्रकारको विद्युतिय सामाग्री संचालन तथा प्रयोगका बारेमा लेखिएको सरकारी संवैधानिक दस्तावेज नै भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा सरकारी तवरबाट यस सम्बन्धमा आवाश्यक कानुन बनाईए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसले थप जोखिमहरु निम्त्याएको छ ।
विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ ले विद्युतिय अपराधमा संलग्नलाई देहायबमोजिमको कसुरको व्यवस्था गरेको छ ।
कम्प्युटर श्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने, कसैले जानी जानी वा बदनियत राखी कम्प्युटर श्रोतको कोड चोरी नष्ट वा परिवर्तन गरे वा गर्न लगाएमा निजलाई तिन वर्ष सम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवा वा दुवै सजाय हुन सक्ने ।
कम्प्युटर सामाग्रीमा अनाधिकृत पहुँच : कम्प्युटरको धनी वा जिम्वेवार व्यक्तिबाट अख्तियारी नलिई प्रयोग गरेको वा अख्तियारी प्राप्त भए विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय ।
कम्प्युटर र सुचना प्रणालीमा क्षेति पुर्याउने : कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको सुचनालाई कुनै व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षेति पुर्याएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा सुचनाको मुल्य वा प्रयोगको महत्व कम गराएमा निज संस्था वा व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय । विद्युतिय रुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने : कम्प्युटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतिय संचारमाध्यमहरुमा कानुनले रोक लगाएका वा सामाजिक सदाचार खलल पार्ने प्रकारका सामाग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने गराएमा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय । सोही कसुर पटक पटक गरेमा अघिल्लो पटकको डेढी सजाय ।
गोपनियता भंग गर्ने : यो ऐन वा अन्तरगत बनेका नियमहरुबाट प्रदान भएको अधिकार बमोजिम कुनै सामाग्रीमा पहुँच प्राप्त गरेको व्यक्तिले अनाधिकृत व्यक्तिलाई दिएमा वा सुचनाको गोपनियता भंग गरेमा वा भंग गर्न लगाएमा,
एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय ।
झुटा व्यहोराको सुचना दिने : कुनै व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजत प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले डिजिटल हस्ताक्षेर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले नियण्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै झुटा व्यहोरा पेश वा दाखिला गरेमा,
एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय ।
झुटा इजाजतपत्र वा प्रमाणत्र पेश गर्ने वा देखाउने : नियन्त्रकबाट इजाजत नलिई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा कार्य गरेमा र त्यस्तो इजाजत पत्र प्राप्त नभई प्राप्त भएको छ भनि झुटा व्यहोरा वा इजाजत पत्र प्रकाशन गरेमा वा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरिनसकेको अवस्थामा,
एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय ।
कम्प्युटर जालसाजी गर्ने : जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले मिलिमतो वा जालसाजी गरि लाभ उठाएमा,
उठाएको आर्थीक लाभको विगो कायम गरि कसुरदारबाट विगो भराई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय ।
उपरोक्त कसुर सजायको चेतनाको कमीका कारण पनि साईवर अपराध बढ्दै गएका छन् । आजभोली नेपाली प्रविधिको रंगमञ्चमा सरकारी अनलाईन प्रोटलहरु ह्याक हुनुमा पनि सुरक्षाको कमी देखिन्छ । कुनै पनि सरकारी वेव एप्लिकेसनमा केम्युर संकेत लेयर (ककअ) को प्रयोग गरिएको छैन्, जसका कारण साईटहरुको सजिलै ह्याक हुने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले नयाँ सुचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयनमा ल्याएता पनि प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकिरहेको छैन् । फलस्वरुप साईवर अपराधहरु बढिरहेका छन् । यद्यपी बढ्दो साईवर अपराध (डाटाचोरी, कपिराईट) जस्ता अपराधको कसुर गरेवापत गरिएको दण्डसजायका बारे कानुनी व्यवस्था (कम्प्युटर) कानुनका सवालमा आवाश्यक प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने खाँचो छ ।
सुचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मार्फत मुलुकको आर्थीक विकास र समृद्धि हाषील गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । यसले स्वदेशमा नै ठुलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरि युवाशक्तिको विदेशपलायन र बढ्दो बेरोजगारीको दरलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।