मदन भण्डारी विश्वविद्यालय नै किन ?
-विजय राज शाक्य
विहिबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्दै चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत ३ खर्ब ५२ करोड, वित्तीय व्यवस्था १ खर्ब ७२ अर्ब बिनियोजन गरेको छ भने राजस्व वापत ८ खर्ब ८९ अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब,वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब र आन्तरिक ऋण २२५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र कक्षा सञ्चालन गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् ।
राजनीतिक कुसंस्कारको कारणले भएको संचालित विश्वविध्यालयको व्यवस्थापन प्रवन्ध गर्न नसकिएको अवस्थामा एकातिर छ भने अर्कोतिर नयां विश्वविध्यालय स्थापित गर्नु भनेको फेरि आफ्नै व्यक्ति कार्यकर्ता उच्चस्थ पदमा नियुक्ति गरी थप आर्थिक व्यय भार गर्नु हो । नेपाली जनताले तिरेको कर तिनीहरूको भरण पोषण लागि हुन जानेछ, भैरहेको पनि छ ।
मूलत: यो बजेट अन्तर्गत मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र कक्षा सञ्चालन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेकोमा नेपाली जनतालाई चित्त बुझेको छैन । नेपाल राज्यभित्र प्रचलित नेपाल कानूनन संस्थापित विश्वविद्यालय संस्थाहरूमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय गरी जम्मा दश वटा विश्वविध्यालय संचालमा छन् भने अब मदन भण्डारी विश्वविद्यालय समेत गरी एघार वटा विश्वविध्यालय नेपाल राज्यभित्र रहने छन् र चालु संसदको अधिवेशनमा सत्ता पक्षको संसदमा बहुमत भएकोले मदन भण्डारी विश्वविध्यालय विधेयक पारित हुनेमा विवाद हुन सक्दैन । तर विश्वविध्यालय च्याउ उम्रीए जस्तै उम्रीनु ठीक होईन, छैन ।
राजनीतिक कुसंस्कारको कारणले भएको संचालित विश्वविध्यालयको व्यवस्थापन प्रवन्ध गर्न नसकिएको अवस्थामा एकातिर छ भने अर्कोतिर नयां विश्वविध्यालय स्थापित गर्नु भनेको फेरि आफ्नै व्यक्ति कार्यकर्ता उच्चस्थ पदमा नियुक्ति गरी थप आर्थिक व्यय भार गर्नु हो । नेपाली जनताले तिरेको कर तिनीहरूको भरण पोषण लागि हुन जानेछ, भैरहेको पनि छ ।
बरु अहिले भएको संचालित विश्वविध्यालयलाई कानून संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविध्यालय स्थापना नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ र यसो गर्नु संघीयताको अवधारणा अनुकूल हुन जानुकोसाथै अहिले लगानी गर्न लागेको मदन भण्डारी विश्वविध्यालयको बजेट जहां विकास भएका छैनन् त्याहां कुनै सडक वा अस्पताल वा सिंचाई वा स-साना जल विध्युत वा पक्कि पुल वा यस्तै यस्तै अन्य विकास निर्माणका कार्य काठमाण्डु जिल्लाको काठमाण्डु उपत्यका बाहेक विश्वविद्यालय र अन्य प्रदेश, जिल्लामा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पार्टीका नेताको नाममा विश्वविध्यालय खोल्नुको बदला प्रदेशको नाममा वा स्थान विशेषको नाममा वा यस्तै प्रकारको नाममा विश्वविध्यालय स्थापना गर्नु आम नेपालीको चाहना भएकोले संघीय सरकारले यसतर्फ ध्यान पु-याउनु आवश्य देखिन्छ ।
