२७ भाद २०७७,
“बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वद्धनमा लागौँ हरेक बालबालिकाको जन्मदर्ता गरौँ”भन्ने मूल नाराका साथ पूर्ण जन्मदर्ता सम्बन्धी बृहत भर्चुअ छलफल कार्यक्रम आज जुममार्फत सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप–सचिव श्री कृष्णप्रसाद भूषालले बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चिताको लागी मन्त्रालयको भुमिकाहरुको बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । प्रस्तुती गर्दै उहाँले अभिभावक नभएका, बाबु फेला नपरेका , बेबारिसे तथा अन्य सिमान्तकृत बालबालिकाको जन्मदर्ता सुनिश्चित गरिनुपर्नेका साथै विधमान केहि नितिगत र व्यवहारिक समस्याहरुमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जन्मदर्ता, अन्य घटना दर्ता र कानूनी व्यवस्था, कार्यन्वयनमा चुनौती र समाधानको बारेमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक युवराज कट्टेलले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । घटना दर्ताका बारेमा जानकारी र विभिन्न सवालका उत्तरका साथ सहभागीमा जन्मदर्ता सम्बन्धी साझा धारणा ल्याउँदै उहाँले घटना दर्ताका आवश्यक कागजपत्र भएपछि मात्र दर्ता गर्न तर कागजपत्रको नाममा दु ःख नदिन स्थानीय रजिस्ट्रारहरुलाई आह्वान गर्नुभयो ।
यसै विषयमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि , राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले पनि मन्तब्य राख्नुभएको थियो । उहाँले बालबालिकाको पहिचान स्थापीत भएपछि मात्र नागरिक हैसियत स्थापीत हुने भएकाले जन्मदर्ता बालबालिकाको पहिलो अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै पूर्ण जन्मदर्ताको लागी निती मात्र हैन व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तथा समाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गर्नुभएको थियो । साथै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका सदस्य अशोक खनालले स्वागत मन्तब्य दिँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो । 
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजना, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल , जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र बालिका अधिकारको लागी राष्ट्रिय संजालको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएको यस अनलाईन कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारका ४२ जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासकीय प्रमुखहरू, बालअधिकारका लागि कार्यरत एन.ए.सि.जि.नेपाल, सिजोप, कन्सोटियम, एजुकेशन वाच, सिनेट लगायतका १५ भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, बालक्लवकापूर्व सदस्यहरू, संचारकर्मी , बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरू, वल्ड भिजन इन्टरनेशन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, गुडनेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल सहित विभिन्न विकासका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, नागरिक संघ–संगठन गरी २०० जना सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा निर्मला के.सी , राजेश शर्मा , महेश्वर धिमिरे , चरिमाया तमाङ्ग , ,याम बहादुर मेधासी , भुमिका श्रेष्ठ , अमन महर्जन ,कान्छा भाइ महर्जन लगाएत विभिन्न वडा अध्यक्षज्युहरु तथा अन्य विभिन्न प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको जन्मदर्ताका विषयमा खड्किएका समस्याहरू राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागिहरुले ऐन, नियम,कानुनको नाममा दुःख नदिन र जन्मदर्ताबाट बालबालिकालाई बञ्चीत नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उक्त छलफलमा उजागर भएका जिज्ञासाको जवाफ युवराज कट्टेल, कृष्णप्रसाद भूषाल र मिलन धरेलले दिनु भएको थियो ।
उक्त छलफल बालमैत्री स्थानीयशासन राष्ट्रिय मञ्चको फेसबुकबाट पनिप्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीयशासन लाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०१७मा बालक्लवकापूर्व सदस्यको नेतृत्वमा सातै वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थापित बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ । यसले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्धन विकास लगानी वृद्धिमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
